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भूमि अधिग्रहण पर भाजपा कार्यकारिणी का संदेश, ‘पीछे नहीं हटेंगे कदम’

बेंगलुरु (आशुतोष झा)। भाजपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के विस्तार, सरकार व संगठन में तालमेल और चुनावी राज्यों की चुनौतियों जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि, भूमि अधिग्रहण और जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों पर ज्यादा ध्यान दिया गया।



कोशिश यह थी कि देश भर से आए कार्यकारिणी के सदस्य आश्वस्त हो जाएं और फिर कार्यकर्ताओं और जनता को समझाएं कि इन दोनों मुद्दों पर पार्टी सही राह चल रही है। इन दोनों मुद्दों पर शनिवार को अलग से पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। वरिष्ठ नेताओं ने अपनी राय दी। यह संदेश भी दिया गया कि भूमि अधिग्रहण को लेकर विपक्ष के सकारात्मक सुझाव पर विचार किया जा सकता है।



किसान विरोधी छवि बनने से चिंता



भूमि अधिग्रहण और जम्मू-कश्मीर ऐसे दो मुद्दे हैं, जो किसी-न-किसी रूप में पार्टी के लिए परेशानी का सबब रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में पीडीपी की विचारधारा और भूमि अधिग्रहण के आधार पर बनाई जा रही किसान विरोधी छवि से पार्टी चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की रैली में किसानों के मुद्दे पर खुलकर बोले थे। कार्यकारिणी में अपने उद्घाटन संबोधन में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी यह अपील की थी कि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे हर कार्यकर्ता को लड़ना होगा। पीडीपी से गठबंधन पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बताया कि भाजपा ने राष्ट्रवादी सोच से कोई समझौता नहीं किया है।



भूमि विधेयक की खूबियां बताईं



भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपने विचार रखे। एम. वेंकैया नायडू ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संप्रग का पुराना विधेयक किसान विरोधी था। उसमें सिंचाई, विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़क जैसी परियोजनाओं के लिए सही प्रावधान नहीं था।



वित्त मंत्री अरुण जेटली ने औद्योगिक गलियारे के प्रावधान का बचाव करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन्हीं तर्को के साथ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता अब जनता तक जाएंगे। लोगों को समझाया जाएगा कि भूमि विधेयक में किसानों का कोई अहित नहीं किया गया है।



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(Hindi news from Dainik Jagran, newsnational Desk)





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