Gadkari approves projects worth Rs 8500 cr for jhakhand 12240661
झारखंड के लिए नितिन गडकरी ने खोला पिटारारांची [जागरण ब्यूरो]। केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय झारखंड सरकार को सड़क व पुल निर्माण के लिए 8,500 करोड़ रुपये देगा। इससे राष्ट्रीय मार्ग का विस्तार और साहिबगंज में गंगा नदी पर चार लेन वाले पुल का निर्माण कराया जाएगा। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस पर सहमति बनी।
गडकरी ने एलान किया कि सड़कों के लिए 6000 करोड़ के अलावा गंगा पुल पर 2500 करोड़ की संभावित लागत आएगी। राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से सड़कें बनाने के लिए मिलिट्री इंजीनिय¨रग सर्विस की मदद ली जाएगी। सेना अगर सड़कें बनाएगी तो तेजी से काम होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि एक-दो करोड़ तक के सड़क का टेंडर आदिवासी युवाओं को दिया जाए और उन्हें तकनीक में प्रशिक्षित करने का जिम्मा राज्य सरकार उठाए।
बनारस-हल्दिया जलमार्ग का टर्मिनल साहिबगंज में
झारखंड जल्द ही जलमार्ग से भी जुड़ जाएगा। इसके लिए बनारस -हल्दिया जलमार्ग का मल्टी मॉडल टर्मिनल साहिबगंज में बनेगा। यह देश में आरंभ किए गए पांच जलमार्गो में से एक है। कहा, यह पूर्वोत्तर का गेटवे बनेगा और बाद में इस जलमार्ग को महानंदा नदी से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हम केंद्रीय मंत्री के आभारी हैं। उन्होंने विजन के साथ योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया है।
भूमि अधिग्रहण पर भ्रांति फैलाने वालों को दें जवाब
गडकरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर भ्रांति फैलाने वाले राजनीतिक दलों को मुंहतोड़ जवाब देने की नसीहत दी है। उन्होंने अध्यादेश पर बिंदुवार स्थिति स्पष्ट की और कहा कि कांग्रेस व अन्य दल अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख बिल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं।
बिहार सरकार कहे तो करा देंगे गंगा पुल की मरम्मत
रांची : केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पटना में गंगा नदी पर बने पुल की मरम्मत के लिए एनओसी जारी किए जाने की बात कही। कहा, बिहार सरकार ने पुल बनाने की जिम्मेदारी ली है। लेकिन उससे कहा गया है कि अगर वह इसमें असमर्थ है तो मंत्रालय को सूचित करे। केंद्र सरकार इसकी मरम्मत करा देगी।
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Web Title:Gadkari approves projects worth Rs 8500 cr for jhakhand
(Hindi news from Dainik Jagran, newsnational Desk)
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