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सीएम ने दिया संकेत, पुलिस भर्ती में अब लिखित परीक्षा नहीं

झांसी। पुलिस भर्ती को लेकर विवादों में आई प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा फेरबदल कर लिखित परीक्षा समाप्त करने की कवायद शुरू कर दी है। राज्य में होने वाली लगभग 40 हजार भर्तियों में अब लिखित परीक्षा समाप्त हो सकती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं।



मंगलवार को एरच बांध और सैनिक स्कूल का शिलान्यास करने आए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकपत्र, शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर युवाओं को पुलिस में भर्ती किया जाएगा। उन्होंने फसल की बर्बादी के सदमे से मरने वाले 18 किसानों के परिवारीजन को सात-सात लाख रुपये के चेक दिए और केंद्र सरकार पर किसानों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया।



मुख्यमंत्री ने जनसभा में प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान किया और केंद्र पर हमला बोला। कहा कि आपदा से बर्बाद किसानों की मदद के लिए प्रदेश सरकार ने ढाई हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं, जबकि दो हजार करोड़ रुपये वितरित भी किए जा चुके हैं। यह किसी भी राज्य द्वारा किसानों को दी गई सर्वाधिक मदद है।



केंद्र सरकार किसानों की मौत पर राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने केंद्र सरकार को सर्वाधिक सांसद दिए हैं। इसलिए उसकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। प्रदेश सरकार ने सदमे से मरने वाले किसान परिवारों को सात-सात लाख रुपये दिए हैं, अब केंद्र सरकार भी पहल करे और किसानों को 14-14 लाख रुपये दे।



मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास तभी सम्भव है, जब यहां के लोगों को पर्याप्त पानी व बिजली मिल जाए। एरच बहुउद्देश्यीय परियोजना से किसानों की समस्याओं का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में फिर जनता के बीच जाना है, इसलिए योजनाएं जल्द पूरी होनी चाहिए। सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव से कहा कि वह बुंदेलखंड की सिंचाई परियोजनाओं की प्राथमिकता तय कर लें। योजनाएं पूर्ण करने में धनराशि की कमी नहीं रखी जाएगी।



एरच बांध परियोजना भी दो साल में पूर्ण करने की बात कही। इससे पहले उन्होंने परियोजना के मॉडल का अवलोकन किया और बटन दबाकर एरच बांध व सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने भी संबोधित किया।



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(Hindi news from Dainik Jagran, newsnational Desk)







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