Budget Live बजट 2017-18 की प्रमुख घोषणाएं .....

नई दिल्लीः केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मोदी सरकार का आम बजट पेश कर रहे हैं. इस बार पुरानी परंपरा को तोड़कर रेल बजट को भी आम बजट के साथ ही पेश किया जा रहा है. Budget Live

बजट 2017-18 की प्रमुख घोषणाएं …..

– मिडिल क्लास को इनकम टैक्स से राहत, आयकर सीमा 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई. 2.5 से 5 लाख की आय पर सिर्फ 5 प्रतिशत टैक्‍स लगेगा. 3 लाख रुपये की सालाना आय पर टैक्‍स नहीं.

– भारत बड़ा लोकतंत्र है. 70 साल बाद आजादी के देश राजनीतिक दलों को फंडिग का ट्रांसपेरेंट सिस्‍टम नहीं. पार्टी फडिंग में पारदर्शिता पर टैक्‍स में छूट. दानकर्ता चेक और अन्‍य पारदर्शी तरीके से दान दे सकते हैं. राजनीतिक दल 2000 रुपये से ज्‍यादा कैश चंदा नहीं ले सकते और 2000 रुपये से ज्यादा का चंदा सिर्फ चेक या डिजिटल तरीके से ही ले सकते हैं. हर राजनीतिक दल को तय समय में अपना रिटर्न फाइल करना होगा.पार्टी फंड के लिए दान दाता फंड खरीद सकेंगे.

– मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए टैक्‍स में छूट दी जाएगी. कालेधन की जांच के लिए विशेष जांच दल. अब तीन लाख से ऊपर नकद लेनदेन की इजाजत नहीं.

– कैपिटल गेन टैक्‍स की अवधि अब तीन साल से 2 साल. 50 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 5 प्रतिशत टैक्‍स कम होगा. छोटी कंपनियों का टैक्‍स 30 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत.

– वित्‍तीय घाटा जीडीपी का लक्ष्‍य 3.2 रखने का लक्ष्‍य. सिर्फ 1.74 करोड़ लोग इनकम टैक्‍स भरते हैं. 2015-16 में आयकर रिटर्न भरने वाले 3.7 करोड़ लोगों में 99 लाख ने अपनी इनकम 2.5 लाख दिखाई. 24 लाख लोग 10 लाख से ऊपर आयकर बताते हैं. 76 लाख लोगों ने 5 लाख से ऊपर आय बताई. सिर्फ सात हजार कपंनियो ने दस करोड़ से ऊपर का मुनाफा दिखाया. आयकर में बढ़ोतरी नोटबंदी का ही असर है. निजी आयकर में 34.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी.नोटबंदी के दौरान 1.09 करोड़ बैंक खातों में दो लाख से 80 लाख तक जमा हुए. 1.48 लाख खातों में 80 लाख से ज्‍यादा जमा हुए.

– रक्षा क्षेत्र के लिए 2.74 लाख करोड़ का बजट. देश छोड़कर भागने वाले भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर सरकार शिकंजा कसेगा. उनकी संपति जब्‍ती का कानून बनेगा.

– फौजियों के लिए विशेष यात्रा सुविधाएं. 84 योजनाओं का लाभ अब सीधे खातों में. 2017-18 में 21.47 लाख करोड़ के खर्च का लक्ष्‍य रखा गया है.

– कंप्‍यूटर इमरजेंसी रिस्‍पॉस टीम बनेंगी. सौर ऊर्जा में 23000 अतिरिक्‍त मेगावाट क्षमता की तैयारी. भारत डिजिटल क्रांति से गुजर रहा है. 125 लाख लोगों ने भीम ऐप को अपनाया. आधार आधारित लेनदेन भी जल्‍द शुरू होगी. सरकारी संस्‍थाओं में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जाएगा. आधार कार्ड आधारित 20 लाख पीयूएस आएंगे.

– बुजुर्गों के लिए आधारकार्ड आधारित स्मार्टकार्ड, बजट में बीमारी दूर करने का भी लक्ष्य रखा गया है. टीबी कुष्ठ, चेचक को दूर करने का लक्ष्य.

– पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे. बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़ रुपये. एफडीआई नीति को और उदार बनाया जाएगा.

-नई मेट्रो रेल नीतियां लाई जाएगी. 3500 किलोमीटर नई रेल बिछाई जाएंगी. नेशनल हाइवे के लिए 67 हजार करोड़ रुपये

– पैसेंजर सुरक्षा के लिए रेल संरक्षा कोष बनाया जाएगा, एक लाख करोड़ का प्रावधान. रेल का बजट 1,31, 000 करोड़ का होगा. 70 राज्‍य निर्माण और विकास के लिए चुने गए हैं. 500 स्‍टेशन विकलांगों की सुविधा के मुताबिक बनाए जाएंगे. नदियां, सड़कें और रेल देश की जीवन रेखा है. पर्यटन और तीर्थ के लिए विशेष ट्रेनें होंगी. आज भरतीय रेलवे को दूसर परिवहन साधनों से चुनौती है. आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्‍स खत्‍म.

– पैसेंजर सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा. इसके लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान. रेल का बजट 1,31, 000 करोड़ का होगा.

– दलितों के कल्‍याण के लि 52,393 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. एससी/एसटी और अल्‍पसंख्‍कों का फंड बढ़ा.

– झारखंड और गुजरात में दो नए एम्‍स बनाए जाएंगे. 1.5 लाख स्‍वास्‍थ्‍य उपकेद्रों का विकास किया जाएगा. मेडल पोस्‍ट ग्रेजुएट शिक्षा की सीटें बढेंगी. 2025 तक टीबी के उन्‍मूलन का लक्ष्‍य रखा गया है.

– सरकारी स्‍कूलों में शिक्षा क्‍वालिटी की जांच की जाएगी, जिसके लिए योजना लाई जाएगी. उच्‍च शिक्षा में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा. गांवों में महिला शक्ति केंद्र स्‍थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान. मनरेगा के लिए 48000 करोड़ का आवंटन.

– पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम. स्‍कूलों में विज्ञान की शिक्षा पर जोर दिया जाएगा. दीन दयाल ग्राम ज्‍योति योजना के तहत 4818 करोड़ रुपये का प्रावधान. प्रधानमंत्री कौशल केंद्र 600 जिलों में.

– स्‍वच्‍छ भारत मिशन में खासी प्रगति हुई है. गामीण इलाकों में अब 60 फीसदी सैनिटेशन प्रबंध. मार्च 2018 तक सभी गावों में बिजली पहुंचाई जाएगी.

-पीपीपी मॉडल के तहत छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे. बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़ रुपये. एफडीआई नीति को और उदार बनाया जाएगा.

-नई मेट्रो रेल नीतियां लाई जाएगी. 3500 किलोमीटर नई रेल बिछाई जाएंगी. नेशनल हाइवे के लिए 67 हजार करोड़ रुपये

– पैसेंजर सुरक्षा के लिए रेल संरक्षा कोष बनाया जाएगा, एक लाख करोड़ का प्रावधान. रेल का बजट 1,31, 000 करोड़ का होगा. 70 राज्‍य निर्माण और विकास के लिए चुने गए हैं. 500 स्‍टेशन विकलांगों की सुविधा के मुताबिक बनाए जाएंगे. नदियां, सड़कें और रेल देश की जीवन रेखा है. पर्यटन और तीर्थ के लिए विशेष ट्रेनें होंगी. आज भरतीय रेलवे को दूसर परिवहन साधनों से चुनौती है. आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्‍स खत्‍म.

– पैसेंजर सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा कोष बनाया जाएगा. इसके लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान. रेल का बजट 1,31, 000 करोड़ का होगा.

– दलितों के कल्‍याण के लि 52,393 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. एससी/एसटी और अल्‍पसंख्‍कों का फंड बढ़ा.

– झारखंड और गुजरात में दो नए एम्‍स बनाए जाएंगे. 1.5 लाख स्‍वास्‍थ्‍य उपकेद्रों का विकास किया जाएगा. मेडल पोस्‍ट ग्रेजुएट शिक्षा की सीटें बढेंगी. 2025 तक टीबी के उन्‍मूलन का लक्ष्‍य रखा गया है.

– सरकारी स्‍कूलों में शिक्षा क्‍वालिटी की जांच की जाएगी, जिसके लिए योजना लाई जाएगी. उच्‍च शिक्षा में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा. गांवों में महिला शक्ति केंद्र स्‍थापना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान. मनरेगा के लिए 48000 करोड़ का आवंटन.

– पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम. स्‍कूलों में विज्ञान की शिक्षा पर जोर दिया जाएगा. दीन दयाल ग्राम ज्‍योति योजना के तहत 4818 करोड़ रुपये का प्रावधान. प्रधानमंत्री कौशल केंद्र 600 जिलों में.

– स्‍वच्‍छ भारत मिशन में खासी प्रगति हुई है. गामीण इलाकों में अब 60 फीसदी सैनिटेशन प्रबंध. मार्च 2018 तक सभी गावों में बिजली पहुंचाई जाएगी.

– मनरेगा में आवंटन से ज्‍यादा खर्च किया गया. मनरेगा में इस साल भी 5 लाख तालाब का लक्ष्‍य रखा गया है. जेटली ने कहा, एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कॉन्‍ट्रैक्‍ट खेती के लिए नया कानून. मनरेगा में अंतरिक्ष विज्ञान की मदद ली जाएगी, काम स्‍पेस टेक्नोलॉजी से जांचा जाएगा.

1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी: वित्त मंत्री

प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर दिए जाएंगे.

प्रधानमंत्री सड़क योजना के मुताबिक रेकॉर्ड तेजी से सड़क बनाई जा रही है: .

मनरेगा के तहत जितने भी संसाधन हैं उनपर जियोटैग लगाने की बात है.

मनरेगा के लिए पिछले साल 38000 करोड़ दिए थे, इस बार बजट में 48000 करोड़ रुपये का प्रावधान.

मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 55 फीसदी हुई.

मार्च 2017 तक मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बना लिए जाएंगे.
सरकार मनरेगा को भी नए तरीके से किसानों, मजदूरों के बीच लेकर जा रही है.

2019 तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य रखा गया है.

फसल बीमा अब 30 फीसदी की बजाय 40 फीसदी होगा.

कृषि क्षेत्र में 4.1 फीसदी की वृद्धि दर देखी गई, फार्म क्रेडिट के तौर पर 10 लाख करोड़ का लक्ष्य बजट में बनाया गया है.

फसलों के बीमा का कवरेज 50 फीसदी तक बढ़ा है.

किसानों के हित में मिट्टी के परीक्षण के लिए 100 से ज्यादा अनुसंधान लैब बनाए जाएंगे.

पिछले बजट में 5500 करोड़ की तुलना में इस बार 13000 करोड़ रुपये किसान बीमा योजना के लिए दिए गए.

छोटे एवं सीमांत किसानों की मदद के लिए 1900 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, इसमें राज्यों की भी भागीदारी रहेगी..

लघु एवं मध्य वर्ग के किसानों को भी सहकारी क्रेडिट सेक्टर के माध्यम से मदद की कोशिश की जाएगी: जेटली

जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों पर ज्यादा फोकस किया गया, सहकारी क्रेडिट सेक्टर के माध्यम से मदद की कोशिश की जाएगी: जेटली

बजट में इस बार 10 बड़ी चीजों पर फोकस किया है, इनमें किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं को रोजगार, सोशल सिक्यॉरिटी, आवास, फाइनैंशल सेक्टर और डिजिटल इकॉनमी जैसी चीजें शामिल हैं।

हमारी सरकार ने सुधार के 3 बड़े फैसले किए हैं

सरकार पहली बार रेल बजट को भी केंद्र बजट के साथ पेश कर रही है: जेटली।

-बजट में गांवों के विकास पर ज्यादा फोकस किया गया है: वित्त मंत्री

-बजट में दस बातों पर खास जोर रहेगा. आधारभूत ढांचे, रोजगार, आवास, किसानों, ग्रामीण इलाकों, नौजवनों पर जोर.. किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए और कदम उठाए जाएंगे.

-दो साल में 7 प्रतिशत से 7-8 प्रतिशत विकास दर की उम्‍मीद. ग्रामीण इलाकों में निवेश पर फोकस रहेगा.

-विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है: वित्त मंत्री

-हम JAM यानी जनधन, आधार और मोबाइल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं: वित्त मंत्री
-नोटबंदी से होने वाले फायदे गरीबों तक पहुंचाए जाएंगे, बैंक भी कर्ज की दरों को कम कर पाएंगे: वित्त मंत्री
-नोटबंदी के कारण अर्थव्यवस्था में जो धीमी गति आई वह एक ट्रांजिट फेज है, लंबे समय में फायदा होगा: जेटली
-नोटबंदी की वजह से जीडीपी की साफ और सच्ची तस्वीर सामने आएगी, अर्थव्यवस्था स्वच्छ होगी: जेटली

– हमारी सरकार कालेधन से लड़ रही है. पिछले सालों में सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है. हम असंठित के मुकाबले संगठित अर्थव्‍यवस्‍था की तरफ बढ़े हैं.

– भारत निर्माण उद्योग के मामले में दुनिया में छठे स्थाप पर पहुंच गया है, पहले हम 9वें स्थान पर थे: जेटली
– हमने अपनी आर्थिक नीतियों में काफी सुधार किया है: वित्त मंत्री
– सरकार ने महंगाई को काबू करने में सफलता पाई: वित्त मंत्री
– चालू घटा भी घटकर जीडीपी का 0.3 फीसदी रह गया है, देश में एफडीआई का फ्लो बढ़ा है

लोकसभा में वित मंत्री का बजट भाषण शुरू

यूनियन बजट 2017: पीएम नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे, 11 बजे पेश होगा बजट.

पीएम नरेंद्र मोदी दिवंगत सांसद ई अहमद के आवास पर पहुंचे.

कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, दिवंगत सांसद का हो सम्मान, आज बजट टाला जाए.

यूनियन बजट 2017: वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद पहुंचे।

बजट की कॉपियां संसद पहुंच चुकी हैं.

बजट के लिए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की मंजूरी मिल चुकी है.

बजट पेश करने से पहले सांसद ई अहमद को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इसके बाद सरकार आज ही अपना बजट पेश करेगी. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद के निधन के बाद आज बजट पेश होने को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है.

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