बजट की बड़ी घोषणाएं, 3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन पर रोक, Income Tax में बड़ी राहत

नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली आज वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मोदी सरकार का आम बजट कर दिया है. बजट में सबसे बड़ी राहत सर्विस क्लास के इनकम टैक्स पर दी है. अब 3 लाख रुपये कम इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा इसके बाद से 5 लाख तक आय वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा जो पहले 10 फीसदी था. इसके अलावा अब 3 लाख रुपये से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो सकेगा. 3 लाख से ऊपर लेनदेन डिजिटल ही होगा. Union Budget 2017-18

बजट की बड़ी बातें…

छोटी कंपनियों के लिए टैक्स में राहत
छोटी कंपनियों को टैक्स में राहतए छोटी कंपनियों के लिए कॉर्पाेरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी हुआ. 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई वाली कंपनियों का 5 फीसदी टैक्स कम किया गया.

प्रॉपर्टी से जुड़े ऐलान
आंध्र में जमीन पर कैपिटल टैक्स नहीं. घरों के लिए कैपिटल गेन टैक्स घटाया गया. कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 3 साल से 2 साल की गई. कार्पेट एरिया ज्यादा होगा. सस्ते घरों की स्कीम जारी रहेगी. बिल्ट अप एरिया को कारपेट एरिया माना जाएगा.

राजनीतिक 2 हजार रुपये तक ही कैश में चंदा
राजनीतिक पार्टियां सिर्फ 2 हजार रुपये तक ही कैश में चंदा ले सकेंगी, अब 2 हजार रुपये से ज्यादा के चंदे का हिसाब राजनीतिक पार्टियों को देना होगा. 2 हजार रुपये से ज्यादा का चंदा चेक या डिजिटल तरीके से ही लिया जा सकेगा. अब तक 20 हजार रुपये के कैश चंदे पर राजनीतिक पार्टियों को हिसाब नहीं देना होता था. राजनीतिक चंदे के लिए बॉन्ड आएगाए बॉन्ड पार्टी के खाते में जाएगा.

छोटी कंपनियों के लिए टैक्स में राहत

छोटी कंपनियों को टैक्स में राहत, छोटी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी हुआ. 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई वाली कंपनियों का 5 फीसदी टैक्स कम किया गया.

प्रॉपर्टी से जुड़े ऐलान

आंध्र में जमीन पर कैपिटल टैक्स नहीं. घरों के लिए कैपिटल गेन टैक्स घटाया गया, कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 3 साल से 2 साल की गई. कार्पेट एरिया ज्यादा होगा, सस्ते घरों की स्कीम जारी रहेगी. बिल्ट अप एरिया को कारपेट एरिया माना जाएगा.

रेलवे के लिए ऐलान

रेलवे बजट को आम बजट में शामिल करना ऐतिहासिक, 500 किलोमीटर रेल लाइन बनेगी. पर्यटन और तीर्थ के लिए नई ट्रेने आएंगी. रेलवे के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ रुपये का फंड जारी किया. IRCTC भी शेयर बाजार में लिस्ट होगी, रेलवे कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा. कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना. बीकानेर, ओड़ीशा में स्टोरेज के लिए भंडार बनेंगे. अब आईआरसीटीसी से टिकट लेने पर 10 रुपये कम खर्च होंगे. ई-टिकट से सर्विस चार्ज खत्म किया गया. 2020 तक चौकीदार वाले फाटक खत्म किए जाएंगे. SMS से क्लीन माई कोच सेवा ली जा सकेगी. 2019 तक सारे ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगेंगे. 3500 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनेगी. रेलवे के लिए 1 लाख करो़ड़ रुपये से रेल रक्षा कोष बनाया जाएगा, जिससे यात्री सुरक्षा में सुधार होगा.

डिजिटल इंडिया से जुड़े ऐलान

डिजिटल इंडिया के लिए JAM योजना. BHIM एप पर 2 योजना, रेफेरल बोनस स्कीम लाई जाएगी. BHIM एप से व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम बताई जाएगी. शेयर बाजार में सरकारी कंपनियों की लिस्टिंग के लिए समय सीमा तय होगी. वित्तीय क्षेत्र के लिए क्विक रेस्पॉन्स टीम बनेगी. एफडीआई के 90 फीसदी प्रस्ताव ऑनलाइन तरीके से FIPB (फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) को खत्म किया जाएगा, FIPB ही विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देता था.

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुए ऐलान

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 लाख 96 हजार करोड़ रुपये का फंड. पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे. हाइवे के लिए 64900 करोड़ रुपये का फंड बनेगा. मेट्रो रेल नीति आएगी. गुजरात, झारखंड में नए AIIMS बनेंगे.

मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रुपये किया गया है, मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बनाए जाएंगे. गांवों में पाइप से पानी पहुंचाया जाएगा, गांवों में 60 फीसदी घरों में शौचालय बनवाने का लक्ष्य. सारे गांवों में 2018 तक बिजली पहुंचेगी. मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रुपये किया गया है, गांवों में 133 किलोमीटर सड़के रोज बन रही हैं, पहले 73 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी. 2017-18 के लिए सरकार कुल 1 लाख 87 हजार 223 करोड़ रुपये गांवों और कृषि के लिए आवंटित करेगी.

सीनियर सिटीजन्स के लिए

एलआईसी बुजुर्गों की नई योजना लाएगी. जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी तय रिटर्न मिलेगा. सीनियर सिटीजन्स के लिए आधार आधारित हेल्थ कार्ड आएगा, जिसमें उनकी सेहत की सारी जानकारी होगी. दलित वर्ग के लिए 52,393 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे जिसमें पिछले साल से 35 फीसदी की बढ़त की गई है. 20 हजार करोड़ रुपये का कर्ज राष्ट्रीय आवास योजना के तहत दिया जाएगा.

महिलाओं, स्वास्थ्य सेक्टर के लिए ये हुए ऐलान

2018 तक टीबी – चेचक – कुष्ठ रोग दूर करेंगे. 2020 तक टीबी, चेचक, कुष्ठ तीनों बीमारियां खत्म की जाएंगी. 2022 तक 5 लाख युवाओं को रोजगार ट्रेनिंग. महिला शक्ति केंद्र बनेंगे, 6000 रुपये गर्भवती महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे.

रोजगार, शिक्षा, युवाओं के लिए हुए ऐलान

600 जिलों में पीएम कौशल केंद्र. सीबीएसई प्रवेश परीक्षा नहीं लेगी. नेशनल एंट्रेस टैस्ट के लिए नई संस्था बनेगी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई जाएगी. ट्रांसफर्म, एनालाइज और क्लीन का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है.

किसानों, गरीबों के लिए हुए ऐलान

2017-18 में सरकार गांवों और कृषि के लिए कुल 1 लाख 87 हजार 223 करोड़ रुपये आवंटित करेगी. कृ़षि विकास दर 4.1 फीसदी होने का अनुमान. 10 लाख करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं, किसानों को कर्ज समय पर मिले इसकी व्यवस्था की जा रही है. फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं. किसान आय बढ़ाकर गांवों में समृद्धि लाई जाएगी. 3 लाख करोड़ गांवों में खर्च होते हैं, 2019 तक 50 हजार पंचायतें गरीबी से मुक्त होंगी. 10 लाख करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं, किसानों को कर्ज समय पर मिले इसकी व्यवस्था की जा रही है. 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना है. 8 हजार करोड़ रुपये से मिल्क प्रोसेसिंग फंड बनेगा. 5 हजार करोड़ रुपये से सूक्ष्म निधि फंड बनेगा. 20 हजार करोड़ 3 साल में नाबार्ड के लिए. नोटबंदी से ज्यादा टैक्स मिलेगा.

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